पुणे:- पुणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये सध्या एका वेगळ्याच ‘अर्थकारणा’ची चर्चा रंगली आहे. शहराच्या विकासासाठी ठोस निर्णय घेणाऱ्या अध्यक्षांच्या कामात अडथळे आणणाऱ्या काही नवख्या सदस्यांचे ‘पितळ‘ आता उघडे पडले आहे. महापालिकेला मदत करणाऱ्या आणि रीतसर काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना लक्ष्य करायचे आणि दुसरीकडे शहराचे विद्रुपीकरण करणाऱ्या अनधिकृत केबल चालकांना अभय द्यायचे, असा दुटप्पी कारभार या सदस्यांकडून सुरू असल्याचा खळबळजनक आरोप आता होत आहे.
केबल व्यवसायात स्वतःचेच हितसंबंध?
मिळालेल्या माहितीनुसार, स्थायी समितीमधील काही नवख्या सदस्यांचे आणि त्यांच्या मर्जीतील लोकांचे स्वतःचे इंटरनेट आणि टीव्ही केबलचे व्यवसाय आहेत. यामुळेच हे सदस्य केबल चालकांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांची पाठराखण करताना दिसत आहेत. केबल मुक्त पुण्याचा संकल्प पूर्ण करण्याऐवजी, आपल्या व्यवसायाला धक्का लागू नये म्हणून हे सदस्य प्रशासनावर दबाव टाकत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
कंत्राटदारांना ‘ब्लॅकमेल’ करण्याचा डाव?
शहरातील पूरपरिस्थितीला कंत्राटदार आणि अधिकारी जबाबदार असल्याचे सांगून स्वतःच बातम्या प्रसिद्ध करायच्या आणि दुसरीकडे मोठ्या प्रकल्पांची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या मागे लागून त्यांना ‘ब्लॅकमेल’ करायचे, असा प्रकार या सदस्यांकडून सुरू असल्याचे बोलले जात आहे.
“जे कंत्राटदार ‘बिलो’ (कमी दरात) निविदा भरून महापालिकेचे पैसे वाचवतात आणि संकटकाळात पालिकेला मदत करतात, त्यांच्यावरच हे सदस्य तोंडसुख का घेतात?” असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
पुणेकरांची दिशाभूल आणि फसवणूक
शहराचे विद्रुपीकरण करणाऱ्या अनधिकृत केबल आणि तारांच्या जाळ्यावर कारवाई करण्यास हे सदस्य विरोध करत आहेत. स्वतःचे कारनामे लपवण्यासाठी दुसऱ्यांकडे बोट दाखवण्याची ही पद्धत पुणेकरांच्या हिताची नाही. या सदस्यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे स्थायी समिती अध्यक्षांनी घेतलेल्या जनहितार्थ निर्णयांची अंमलबजावणी होण्यास अडथळा निर्माण होत असून, यामुळे सर्वसामान्य पुणेकरांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
अध्यक्षांनी भूमिकेवर ठाम राहावे..!
शहराला विद्रुपीकरणाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी आणि केबल मुक्त पुणे करण्यासाठी स्थायी समिती अध्यक्षांनी या नवख्या सदस्यांच्या दबावाखाली न येता आपल्या भूमिकेवर ठाम राहावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. वैयक्तिक स्वार्थासाठी पुणेकरांची दिशाभूल करणाऱ्या या सदस्यांचे ‘गौडबंगाल’ जनतेसमोर आले असून, आता प्रशासनाने आणि अध्यक्षांनी कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे.
